फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए अगर कानून बना तो भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ेगा. ये बात सोमवार को कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य अनिल घनवट ने कही. उनकी टिप्पणी उस समय आई है जब एमएसपी पर कानून के लिए किसानों के विरोध की मांग की जा रही है. शेतकारी संगठन के अध्यक्ष घनवत ने कहा कि केंद्र सरकार और किसान नेताओं को कृषि आय बढ़ाने के लिए कोई और तरीका सोचना चाहिए. एमएसपी पर कानून समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे संकट सामने आएगा जिससे व्यापारियों के साथ-साथ स्टॉकिस्टों और इससे जुड़े बाकी सब लोगों का भी नुकसान होगा. कमोडिटी बाजार भी अस्त व्यस्त रहेगा. हम एमएसपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन खुली खरीद एक समस्या है. एमएसपी कानून बना तो अन्य फसलों के लिए भी किसान मांग कर रहे हैं.
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