आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कानूनी मुश्किल को दूर करने के लिए, सरकार हिमाचल प्रदेश और नगालैंड की पारिवारिक अदालतों में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति को पूर्व तिथि से वैध ठहराने में मदद करने के लिए एक विधेयक लाने वाली है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/o3xbusz
via
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/o3xbusz
via
Comments
Post a Comment