पीएम केयर्स फंड: केंद्र ने दाखिल किया सिर्फ एक पेज का जवाब, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

PM Cares Fund Delhi High Court: 2021 में दायर याचिका में याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल ने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को 'राज्य' घोषित करने और इसे समय-समय पर पीएम केयर्स वेबसाइट पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है.

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