केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की तर्ज पर अब कई राज्य सरकारें भी ई-कॉमर्स कंपनियों (E- Commerce Companies) की धोखाधड़ी पर सख्ती के मूड में आ गई हैं. केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) आने के बाद भी देश में ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) की घटनाएं में कम नहीं हो रही हैं. ऐसे में अब कई राज्य सरकारें उपभोक्ता के हितों का ध्यान में रखते हुए खुद अपना एक तंत्र तैयार करने में लग गई है.
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