Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग के इस नोटिस को खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कॉमन सिविल कोड 2024 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का एक प्रमुख एजेंडा हो सकता है.
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