आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2023 तक के बीच देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में 601 जजों की नियुक्ति हुई. इनमें से 457 सामान्य वर्ग के हैं, जबकि अनुसूचित जाति के सिर्फ़ 18, अनुसूचित जनजाति के 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के महज़ 72... इस दौरान कुल संख्या में से सिर्फ़ 91 महिलाए और 32 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं.
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