अदालतों में सरकारी अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के वास्ते सरकार ने कुछ सुझाव उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को विचारार्थ सौंपे हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अवमानना कार्यवाही सहित अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की पेशी के संबंध में शीर्ष अदालत में एसओपी प्रस्तुत की.
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