CAA Law News: नागरिकता संशोधन कानून पास कराना भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा था. साल 2019 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इसे लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से पास कराया था. कानून बनने के बावजूद यह अबतक यह लागू नहीं हो पाया था.
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