हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की कोर्ट की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दे दी थी और इसकी निगरानी के लिए कोर्ट आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है.
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