केंद्रीय कैबिनेट ने फिर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. देखना होगा कि सरकार क्या इस पर अगले सत्र में बिल लाएगी या इससे पहले इस पर बहस कराएगी. जानते हैं कि ऐसा होने पर कितना खर्च कम होगा.
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